ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से बदली गरीबों की तस्वीर, विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कहा...

ग्रामीण विकास विभाग में पदभार संभालने के बाद मंत्री ने कहा- योजनाओं के मामले में राज्य ने स्थापित किए कई मील के पत्थर

पटना: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देश भर में बिहार ही ऐसा राज्य है जो भूमिहीन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जमीन खरीदने में एक लाख रुपये तक का सहयोग देता है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास विभाग का विशालतम बजट दूसरे स्थान पर है। श्रवण कुमार ने यह बातें नए मंत्रिमंडल का गठन और ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद शनिवार को अपने बयान में कही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग में कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जो दूसरे किसी भी राज्य में नहीं हैं। महिला रोजगार और सशक्तिकरण की दिशा में बिहार ने मील का पत्थर स्थापित किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब एक करोड़ 81 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। बिहार में पहली बार शहरी क्षेत्र में भी महिलाओं को योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए करीब 18 लाख महिलाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें से करीब एक लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जा रही है। बाकी की महिलाओं की जांच के बाद उनके रोजगार के लिए राशि भेजी जाएगी।

मंत्री ने कहा कि रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को जो अतिरिक्त दो लाख रुपये दिए जाएंगे, वह किस्त स्तर पर होगा। पहली किस्त 10 हजार रुपये दी गई है। दूसरी किस्त के तौर पर 20 हजार, फिर 40 हजार, 60 हजार और पांचवी किस्त 80 हजार की होगी। उन्होंने साफ कहा कि जिन महिलाओं ने भी रोजगार शुरू किया है, उन्हें खुद के स्तर पर कुछ ना कुछ राशि अपने व्यवसाय में लगाना होगा। बड़े रोजगार के लिए मात्र सात फीसदी के ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिलाने का प्रावधान है।

जमीन, आवास और रोजगार के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में पीएम आवास योजना से वंचित आवास विहीन लोगों को एक लाख 20 हजार रुपये राज्य खजाने से मुख्यमंत्री आवास के लिए दिया जाता है। विभागीय योजना के अनुसार जिस गरीब का घर 2010 में स्वीकृत और आज तक अधूरा है, ऐसे लोगों को आवास निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 50 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है।