मुजफ्फरपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को बड़ी सौगात, 4.17 लाख लाभार्थियों के खाते में आई राशि

मुजफ्फरपुर: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि का अंतरण किया गया। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के 4,17,002 पेंशनधारियों के खातों में जून माह के कुल 64 करोड़ 58 लाख 31 हजार 400 रुपये पेंशन राशि हस्तांतरित की गई। पेंशन राशि में हुई इस ऐतिहासिक वृद्धि तथा राशि के ट्रांसफर से जिले के वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन एवं अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों के बीच उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। राज्य सरकार द्वारा इस विशेष अवसर को “पेंशन उत्सव” के रूप में मनाया गया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल का संदेश देना है।

मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी कुमार गौरव सहित कई वरीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया और लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्य का स्वागत करते हुए इसे गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम बताया। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 4,17,002 लाभार्थियों के खातों में जून माह की पेंशन राशि का भुगतान किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1,27,221 लाभार्थियों के खाते में 27 करोड़ 98 लाख 86 हजार 200 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 27,500 लाभार्थियों के खाते में 6 करोड़ 05 लाख रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के 2,336 लाभार्थियों के खाते में 51 लाख 39 हजार 200 रुपये, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 26,745 लाभार्थियों के खाते में 3 करोड़ 85 हजार 300 रुपये तथा बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के 22,050 लाभार्थियों के खाते में 2 करोड़ 47 लाख 42 हजार 800 रुपये की राशि भेजी गई।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 2,11,150 लाभार्थियों के खातों में 24 करोड़ 54 लाख 77 हजार 900 रुपये का अंतरण किया गया। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 64 करोड़ 58 लाख 31 हजार 400 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री एवं बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ी हुई पेंशन राशि उनके लिए आर्थिक राहत का बड़ा माध्यम बनेगी। कई लाभार्थियों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में ₹400 प्रतिमाह की राशि उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जबकि ₹1100 प्रतिमाह मिलने से दवा, भोजन, कपड़े तथा अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी।

लाभार्थियों ने कहा कि सरकार का यह निर्णय समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेष रूप से वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं निराश्रित विधवाओं के लिए यह सहायता सम्मानजनक जीवन जीने का आधार बनेगी। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी कुमार गौरव ने सभी पेंशनधारियों को बधाई देते हुए उनके सुखद, स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र एवं वास्तविक लाभार्थियों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे, इसी उद्देश्य से जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जीवन प्रमाणीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन राशि का भुगतान केवल जीवित एवं पात्र लाभार्थियों को ही किया जाए। इससे योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहती है तथा सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होता है। मुजफ्फरपुर जिले में अब तक 4 लाख 36 हजार 060 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण कराया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष सभी पेंशनधारियों से अपील की कि वे अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाकर जल्द से जल्द जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उनकी पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सके।

पेंशन राशि को लगभग तीन गुना बढ़ाकर 1100 रुपए प्रतिमाह किए जाने से लाखों लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। वृद्धजन अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर ढंग से कर रहे है। वहीं विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यह राशि नियमित आय का महत्वपूर्ण स्रोत बना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए यह अतिरिक्त राशि घरेलू आय में सहयोगी और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मूल उद्देश्य ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से लाभार्थियों को समय पर राशि प्राप्त हो रही है। डीबीटी प्रणाली ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी है तथा भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। इससे लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और सरकारी सहायता सीधे उनके खाते तक पहुंचती है।