सम्राट कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, स्वास्थ्य और उद्योग पर जोर

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अकेध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक की गई। बैठक में कुल 13 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग और स्वास्थ्य विभाग के एजेंडे सबसे अधिक थे। सम्राट कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग के तहत मधुबनी और बक्सर की एक एक निजी कंपनी को निवेश प्रोत्साहन राशि दिए जाने की स्वीकृति दी साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का अवधि विस्तार 30 सितंबर तक किए जाने को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ही ऊर्जा विभाग के तहत बिहार की बिजली कंपनियों में द्विस्तरीय शिकायत निवारण फोरम गठित किए जाने के लिए मुख्य अभियंता एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के दो दो पद सृजित किए जाने को मंजूरी दी गई।

सम्राट कैबिनेट ने डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के तहतभोजपुर के बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गजर लाभुक अवयव के तहत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत की। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत बिहार कौशल विकास मिशन के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता, कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 19 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई वहीं समाज कल्याण विभाग के तहत बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली को भी स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली के गठन को भी स्वीकृति दी गई।

सम्राट कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए चयनित भूमि के निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से प्राप्त मिट्टी का उपयोग कर मिट्टी भराई और समतलीकरण कार्य के लिए जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने और राशि की स्वीकृति दी गई। बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के साथ स्वीकृति देने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लोगों को इलाज में अनुदान राशि देने हेतु पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से बढ़ा कर 4 लाख रूपये कर दी गई। जबकि कैमूर में डेयरी एवं दूध उत्पादन संयंत्र निर्माण के लिए जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।