बक्सर से भागलपुर सिक्स लेन एक्सप्रेसवे को बिहार सरकार से मिली हरी झंडी, कैबिनेट ने 13 एजेंडों पर लगाई मुहर

पटना: बिहार की सम्राट सरकार के कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। सम्राट कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग के तहत सिंचाई प्रमंडल नरपतगंज अंतर्गत जानकीनगर शाखा नहीं आई इससे निकलने वाली नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य के लिए करीब 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इसके साथ ही डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के तहत सात निश्चय 3 अंतर्गत राज्य में दुग्ध उत्पादन एवं पशु के उत्पादकता में वृद्धि हेतु नस्ल सुधार योजना के लिए करीब 63 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं पथ निर्माण विभाग के तहत बक्सर - भागलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करने, भूमि अधिग्रहण करने समेत अन्य प्रक्रियाओं के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी।

सम्राट कैबिनेट ने लघु जल संसाधन विभाग के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के अंतर्गत अनुदान आधारित मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत पहले से स्वीकृत 35 हजार नलकूप अधिष्ठापन के लिए राशि को स्वीकृति दी। वहीं सूचना प्रावैधिकी विभाग के तहत राज्य में AI के विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने की भी स्वीकृति दी। वहीं सहकारिता विभाग के तहत सहकारी चीनी मिलों के लिए प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति गठित करने को भी स्वीकृति दी गई। वहीं जिला समूह, प्रमंडलीय स्तर मत्स्यजीवी सहकारी संघ एवं राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन की भी स्वीकृति दी गई। सम्राट कैबिनेट ने सूचना एवं जन - संपर्क विभाग के तहत बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 के कुछ नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी।