पूर्णिया विश्वविद्यालय में बड़ा सवाल! नियुक्ति के 9 महीने बाद सीनेट सदस्य को मिली सूचना, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

पूर्णिया विश्वविद्यालय में बड़ा सवाल! नियुक्ति के 9 महीने बाद सीनेट सदस्य को मिली सूचना, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

पूर्णिया। पूर्णिया विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए अम्बुज भारद्वाज को उनकी नियुक्ति की आधिकारिक जानकारी करीब नौ महीने बाद मिलने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय की सूचना व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मामला बिहार के राज्यपाल की ओर से जारी नियुक्ति अधिसूचना से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 25 फरवरी को पत्र जारी कर अम्बुज भारद्वाज को पूर्णिया विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य नियुक्त किया था। इसके बाद 19 मार्च को विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी इस नियुक्ति को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया था।

हैरानी की बात यह है कि राज्यपाल स्तर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने और विश्वविद्यालय की ओर से घोषणा किए जाने के बावजूद संबंधित सदस्य को इसकी आधिकारिक जानकारी समय पर नहीं मिल सकी। करीब नौ महीने तक उन्हें अपनी नियुक्ति की सूचना का इंतजार करना पड़ा।

नियुक्ति पत्र भेजने में भी सामने आई लापरवाही

अम्बुज भारद्वाज का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उन्हें नियुक्ति की जानकारी देने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। न तो उनके पते पर नियुक्ति पत्र भेजा गया, न ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई और न ही मोबाइल फोन पर संपर्क कर इसकी जानकारी देना उचित समझा गया।

मामले में यह भी सामने आया कि नियुक्ति से संबंधित पत्र में उनका पता सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण प्रशासनिक निकाय सीनेट के सदस्य की नियुक्ति की गई थी, तो संबंधित व्यक्ति तक इसकी सूचना पहुंचाने में इतनी देरी कैसे हुई?

प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगा जवाब

इस पूरे मामले को लेकर अम्बुज भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बावजूद लंबे समय तक आधिकारिक सूचना नहीं मिलने पर जवाब मांगा। उनका कहना है कि नियुक्ति जैसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति को समय पर जानकारी मिलनी चाहिए थी।

कुलसचिव ने बताई सूचना नहीं पहुंचने की वजह

वहीं, मामले पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव अखिलेश कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि राजभवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन में सीनेट सदस्य का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से विश्वविद्यालय की ओर से भेजी गई सूचना संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकी।

कुलसचिव के अनुसार, बाद में खोजबीन के दौरान अम्बुज भारद्वाज का मोबाइल नंबर मिला, जिसके बाद उन्हें उनकी नियुक्ति की जानकारी दी गई।

विश्वविद्यालय की सूचना व्यवस्था पर उठे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूर्णिया विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जब राज्यपाल की ओर से 25 फरवरी को नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई थी और 19 मार्च को विश्वविद्यालय ने भी इसकी घोषणा कर दी थी, तो संबंधित सदस्य को इसकी जानकारी देने में करीब नौ महीने क्यों लग गए?

क्या विश्वविद्यालय प्रशासन के पास नियुक्त किए गए सदस्यों तक आधिकारिक सूचनाएं पहुंचाने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है? क्या नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों में सही पता और संपर्क विवरण सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है?

फिलहाल यह मामला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और भविष्य में ऐसी प्रशासनिक चूक रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

  

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