बिहार के किसानों को बड़ा झटका! पॉलीहाउस सब्सिडी 50% से घटकर 35% हुई, अब किसानों पर बढ़ेगा खर्च
- by Raushan Pratyek Media
- 18-Nov-2026
- Views
बिहार के किसानों को बड़ा झटका! पॉलीहाउस सब्सिडी 50% से घटकर 35% हुई, अब किसानों पर बढ़ेगा खर्च
सुपौल: बिहार में आधुनिक और संरक्षित खेती को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। पॉलीहाउस निर्माण पर मिलने वाले सरकारी अनुदान में कटौती के बाद किसानों को अब पहले की तुलना में अधिक पूंजी लगानी होगी। राज्य सरकार के स्तर पर अनुदान में कमी के बाद केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय सब्सिडी घटा दी है। इससे बेमौसम सब्जियों, जरबेरा, गुलाब और अन्य महंगे फूलों की खेती करने की तैयारी कर रहे किसानों के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है।
मौसम की अनिश्चितता और पारंपरिक धान-गेहूं की खेती में घटते मुनाफे के कारण बिहार के किसान आधुनिक तकनीक की ओर रुख कर रहे थे। पॉलीहाउस खेती को किसानों के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा था, क्योंकि इसमें नियंत्रित वातावरण में फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन अनुदान में कटौती से इस तकनीक को अपनाना अब किसानों के लिए महंगा साबित हो सकता है।
75 प्रतिशत से घटकर 35 प्रतिशत पर पहुंची सब्सिडी
कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, पहले बिहार के किसानों को पॉलीहाउस स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान मिलता था। इसके बाद राज्य स्तर पर अनुदान की दर घटाकर 50 प्रतिशत के दायरे में कर दी गई।
अब केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने 21 अगस्त 2026 को नई गाइडलाइन जारी करते हुए बड़े व्यावसायिक पॉलीहाउस पर मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी को 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया है।
नई व्यवस्था में योजना के लाभ को लेकर एक और महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है। इसके तहत एक परिवार में केवल एक सदस्य ही जीवन में एक बार इस योजना का लाभ ले सकेगा। इस बदलाव से उन परिवारों के किसानों को भी परेशानी हो सकती है, जो अलग-अलग स्तर पर संरक्षित खेती का विस्तार करना चाहते हैं।
एक एकड़ पॉलीहाउस बनाने में आएगा 40 लाख रुपये खर्च
सब्सिडी में कटौती का सीधा असर किसानों के निवेश पर पड़ रहा है। उद्यानिकी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और किसानों के अनुसार, एक एकड़ यानी लगभग 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस पॉलीहाउस तैयार करने में करीब 40 लाख रुपये खर्च होते हैं।
पहले जब 75 प्रतिशत अनुदान मिलता था, तब 40 लाख रुपये की परियोजना पर सरकार की ओर से करीब 30 लाख रुपये की सहायता मिल जाती थी। ऐसे में किसान को अपनी जेब से केवल 10 लाख रुपये लगाने पड़ते थे।
लेकिन अनुदान की दर घटने से किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। 50 प्रतिशत अनुदान की स्थिति में भी किसान को करीब 20 लाख रुपये की व्यवस्था करनी पड़ती थी। वहीं, 35 प्रतिशत अनुदान के हिसाब से गणना करें तो 40 लाख रुपये की परियोजना में 14 लाख रुपये की सहायता मिलेगी और किसान को करीब 26 लाख रुपये खुद लगाने होंगे।
इस तरह पहले की तुलना में किसानों की अपनी पूंजी लगाने की जरूरत काफी बढ़ गई है। अधिक निवेश के कारण कई किसान पॉलीहाउस लगाने की योजना पर दोबारा विचार कर रहे हैं।
जरबेरा, गुलाब और विदेशी सब्जियों की खेती पर असर की आशंका
पॉलीहाउस तकनीक के माध्यम से किसान नियंत्रित तापमान और सुरक्षित वातावरण में खेती कर सकते हैं। इसके जरिए मौसम के विपरीत परिस्थितियों में भी सब्जियों और फूलों का उत्पादन संभव होता है।
सुपौल समेत कोसी क्षेत्र के कई प्रगतिशील किसान पॉलीहाउस के माध्यम से जरबेरा, गुलाब और विदेशी सब्जियों की खेती करने में रुचि दिखा रहे थे। लेकिन निर्माण लागत और अपनी जेब से लगने वाली रकम बढ़ने के कारण किसानों के सामने पूंजी जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है।
किसानों को आशंका है कि यदि अनुदान की दरों में राहत नहीं मिली तो आधुनिक खेती की ओर बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
मुख्यालय से नए लक्ष्य और आदेश का इंतजार
इस मामले पर सुपौल की जिला उद्यान पदाधिकारी डॉ. अमृता कुमारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण और अनुदान की नई दरों से संबंधित अद्यतन आदेश अभी मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले वित्तीय वर्ष तक पॉलीहाउस निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान लागू था। हाल ही में केंद्र स्तर से सब्सिडी में कटौती की गई है। इसके बावजूद उद्यान विभाग किसानों को आधुनिक और संरक्षित खेती के फायदे बताने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है।
सुपौल के 43 समेत बिहार के 2,406 किसानों ने लगाया पॉलीहाउस
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक सुपौल जिले के 43 किसानों ने सरकारी अनुदान का लाभ लेकर पॉलीहाउस स्थापित किए हैं। वहीं, पूरे बिहार में ऐसे किसानों की कुल संख्या 2,406 बताई गई है।
पॉलीहाउस के माध्यम से खेती करने वाले किसानों को मौसम की मार से फसल बचाने और नियंत्रित वातावरण में उत्पादन करने की सुविधा मिलती है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के किसानों का रुझान इस तकनीक की ओर बढ़ा था।
हालांकि, अब सब्सिडी में कटौती और निर्माण लागत बढ़ने से इस योजना की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका है। किसानों की नजर अब सरकार के अगले आदेश और अनुदान से जुड़ी नई व्यवस्था पर टिकी हुई है।


Post a comment