बिहार में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई, 40 से अधिक जगहों पर छापेमारी; पटना में दवाएं जब्त
- by Raushan Pratyek Media
- 18-Nov-2026
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बिहार में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई, 40 से अधिक जगहों पर छापेमारी; पटना में दवाएं जब्त
पटना। बिहार में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री और दुरुपयोग के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से राज्यभर में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 40 से अधिक स्थानों पर दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में कई जगहों पर अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग ने संबंधित दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगने के साथ ही लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास स्थित कुछ दवा दुकानों में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) की ओर से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की अवैध बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया गया।
बिहार के 40 से अधिक स्थानों पर औचक निरीक्षण
औषधि नियंत्रण विभाग की अलग-अलग टीमों ने सारण (छपरा), रोहतास (सासाराम), पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गयाजी, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, पटना, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद सहित कई जिलों में दवा दुकानों की जांच की।
निरीक्षण के दौरान अधिकांश स्थानों से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई है। विभाग की ओर से संबंधित दुकानदारों से जवाब मांगा जा रहा है। जांच में मिली अनियमितताओं के आधार पर औषधि बिक्री लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
पटना के जीएम रोड में तीन दवा दुकानों पर कार्रवाई
पटना की प्रमुख दवा मंडी जीएम रोड में जांच के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने तीन विशेष टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने तीन दवा दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 48 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी किया। इसके तहत संबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई। इसके अलावा गुणवत्ता जांच के लिए तीन दवाओं के नमूने भी लिए गए।
कार्रवाई के दौरान जिन दुकानों की जांच की गई, उनमें शामिल हैं:
मेसर्स मां तारा एजेंसी, जीएम रोड: निरीक्षण के दौरान 10 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई।
मेसर्स मेडिसिन हाउस, जीएम रोड: यहां नारकोटिक श्रेणी की दवाओं सहित कुल 16 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी किया गया। जांच के दौरान संबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। गुणवत्ता जांच के लिए एक दवा का नमूना भी लिया गया।
मेसर्स मां अपर्णा मेडिसिन, जीएम रोड: इस दुकान में 22 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी कर बिक्री पर रोक लगाई गई। साथ ही गुणवत्ता जांच के लिए दो दवाओं के नमूने लिए गए।
लोहानीपुर में बिना लाइसेंस दवा बनाने वाली इकाई पर छापा
पटना के लोहानीपुर इलाके में बिना वैध लाइसेंस दवा निर्माण किए जाने का मामला भी सामने आया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने भगवती सदन, महावीर पथ, लोहानीपुर स्थित मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स (M/s Andisons Pharmix) में छापेमारी की।
इस संयुक्त टीम में राज्य के औषधि निरीक्षक नीतीश कुमार, नेहा रंजन और शशि रंजन शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान इकाई में बिना वैध लाइसेंस के दो प्रकार की दवाओं का निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बाहरी पैकिंग के साथ और बिना बाहरी पैकिंग के रखी गई कुल 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त कर लीं।
इसके अलावा दोनों प्रकार की दवाओं की प्राथमिक और बाहरी पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई। जांच के लिए दोनों दवाओं के नमूने लेकर विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं। बिना वैध लाइसेंस दवा निर्माण के मामले में संबंधित इकाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राज्यभर में आगे भी जारी रहेगी छापेमारी
स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी सहायक औषधि नियंत्रकों (ADC) और औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे दवाओं के अवैध निर्माण, बिक्री और सरकारी दवाओं के दुरुपयोग से जुड़े मामलों की लगातार जांच करें।
विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष छापेमारी अभियान और औचक निरीक्षण जारी रहेगा। सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री, बिना अनुमति दवा निर्माण और औषधि नियमों के उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं का दुरुपयोग रोकना तथा आम लोगों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।


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