बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: खनन से लेकर एक्सप्रेसवे तक, कई योजनाओं को मिली मंजूरी
- by Manjesh Kumar
- 18-Nov-2026
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पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनका संबंध खनन, किसानों, सौर ऊर्जा, सड़क, शोध और डिजिटल प्रशासन से है। कैबिनेट ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा तय करने की मंजूरी दी है। इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
किसानों के लिए चालू वित्तीय वर्ष के रबी और खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11 हजार 200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने की स्वीकृति मिली है। इससे खरीद व्यवस्था मजबूत करने और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलने की बात कही गई है।
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सौर ऊर्जा से जोड़ने का फैसला भी हुआ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जलमीनारों पर पांच किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 47 करोड़ 9 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। पंचायत सरकार भवनों पर दस किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 482 करोड़ 82 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
शोध और शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क निर्माण के लिए राशि मंजूर की गई है। साथ ही 305 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एन्वायरमेंट के निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चुने जाने को मंजूरी मिली है। सड़क कनेक्टिविटी के लिए बक्सर से भागलपुर तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए 66 करोड़ 58 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। प्रस्तावित मार्ग अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से गुजरेगा। यह रक्सौल-हल्दिया हाईवे से भी जुड़ेगा।
डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ई-गवर्नेंस, योजना और परियोजनाओं से जुड़े 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सप्तम वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने, स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रक्रियाएं सरल बनाने तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में रखने से जुड़े प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए हैं।


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