चबुतरा व नाला के निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं होने पर जांच के लिए दिया आवेदन

प्रशान्त कुमार/नेहा कुमारी

ग्रामीणों ने कचरा प्रबंधन को बन रहें कार्य में भी आपत्ति लगाया देखें क्या कहते हैं:- ग्रामीण पंचायत में भ्रष्टाचार का सार्थक प्रयास योजनाओं में देखा जा रहा है

बिहार के खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के झखड़ा गांव निवासी कृष्ण मोहन सिंह ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाया है जहां आवेदन में बताया गया है कि चबुतरा एवं नाला निर्माण कार्य में प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं करबाया जा रहा है उन्होंने पंचायती राज पदाधिकारी से आग्रह किया है कि मामले का जांच कर प्राक्कलन के अनुरूप निर्माण कार्य को पूरा कराने की दिशा में प्रयास करें

दिए आवेदन में बताया गया है कि चबुतरा निर्माण में उपरी सतह पर पट सेलिंग के जगह ईट की गुंडी बिछाकर 6 इंच ढलाई के जगह ऐक इंच ढलाई किया है! वहीं पंचायत में चल रहे अन्य योजना में भी अनियमितता देखने को मिला जिसमें खौजड़ी मुशहरी,झखड़ा का जगदम्बा मंदिर पर बने चबुतरा आदि कार्य में अनियमितता देखने को मिला हैं। बताते चलें कि खगड़िया जिला में इन दिनों नए डीएम की तैनाती हुई है मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खगड़िया जिला अधिकारी विकास के कार्यो में लापरवाही विलकुल बर्दाश्त नहीं करते हैं लेकिन उन्ही के अधिकारी को दिए आवेदन के दो दिन होने को है पर पंचायती राज पदाधिकारी को योजना का जांच करने को फुर्सत नहीं मिल पा रहा है !

बताते चलें कि ये वही खगड़िया जिला का छिलकौरी पंचायत हैं जहां वार्ड पंचायत सचिव और मुखिया के द्वारा नवनिर्वाचित वार्ड सचिव को ऐक साल  तक उसके पद से दुर रखा गया था बिहार सरकार के सभी लाभकारी योजनाएं पंचायती राज में चलती हैं जहां सरकार ने योजनाओं को सही और सुचारू ढंग से संचालित करने को लेकर पंचायती राज पदाधिकारी को ऐक नोडल पदाधिकारी के तौर पर पोस्टिंग कर पंचायत से अनियमितता को दुर कर पंचायतों को सही विकास कार्य के ओर अग्रसर किया था लेकिन यहां विगत दो दिन होने के बाद भी पंचायत राज अधिकारियों को योजना का जांच नहीं करने ग्राउंड स्तर पर आना ग्रामीणों में काफी रोष देखा गया है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने मिडिया से बताया कि पंचायत का ऐसा हालात हैं कि चल रहे योजनाओं में WPU का कार्य सरकारी जमीन जो अभी कोर्ट में चल रही विवादित जमीन हैं वहां भी निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। योजनाओं का वृहद तरीके से जांच नहीं होने पर डीएम से मिलकर आंदोलन की बात कहीं जा रही हैं वहीं संवंधित मामला में जानकारी लेने हेतु  फोन किया गया तो फोन नहीं उठा