शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार भी, सम्राट कैबिनेट ने 17 एजेंडों को दी मंजूरी
- by Manjesh Kumar
- 05-Aug-2026
- Views
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, शिक्षा और खेल समेत कई अन्य जनसुविधाओं को मंजूरी दी गई है। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए PPP मॉडल के तहत चलने वाले 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के संचालन के लिए PwC (प्राइस वाटरहाउस कूपर्स) को सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है, इसमें डेंटल कॉलेज और अस्पताल भी शामिल हैं। इस फैसले से मेडिकल संस्थानों की व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए 19 जिलों में नए विशेष न्यायालय खोलने का फैसला लिया है। नए कोर्ट पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में बनाए जाएंगे। इन विशेष अदालतों को सही तरीके से चलाने के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अदालतों में 171 नए पदों पर भर्ती भी की जाएगी। बिहार कैबिनेट ने जमालपुर और मुंगेर शहरों में पानी की सुविधा बेहतर करने के लिए दो जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है।
अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के लोगों को साफ और नियमित पीने का पानी मिल सकेगा। पूर्वी चंपारण जिले के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। यह जमीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 30 साल की लीज पर दी जाएगी। इसमें आगे लीज बढ़ाने का विकल्प भी रहेगा। बिहार के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं देने के लिए राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, चोट से बचाव और इलाज की सुविधा के साथ आधुनिक डिवाइस की व्यवस्था होगी। बिहार सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 के आयोजन को भी मंजूरी दे दी है। इस अभियान के जरिए लोगों में तिरंगे के प्रति सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा।


Post a comment