सहरसा में मनरेगा की 4.95 लाख की सड़क गायब! सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, जांच की मांग
- by Raushan Pratyek Media
- 19-Nov-2026
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सहरसा में मनरेगा की 4.95 लाख की सड़क गायब! सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप, जांच की मांग
सहरसा। बिहार के सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड की महुआ उत्तरवारी पंचायत में मनरेगा योजना से निर्मित सड़क को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी अभिलेखों में 4.95 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क दर्ज है, लेकिन मौके पर सड़क का अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही सड़क के आगे करीब डेढ़ से दो एकड़ बिहार सरकार की जमीन पर भी अतिक्रमण किए जाने की बात सामने आई है।
मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की जांच कराने, जमीन की मापी करने और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
मनरेगा योजना से सड़क निर्माण पर खर्च हुए 4.95 लाख रुपये
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015-16 में तत्कालीन मुखिया मंजुला देवी के कार्यकाल में पंचायत भवन से भिसी तक मिट्टी भराई और ईंट सोलिंग सड़क का निर्माण कराया गया था। इस योजना की संख्या 0521016019/RC/20198250 बताई गई है।
सरकारी अभिलेखों में इस सड़क के निर्माण पर करीब 4.95 लाख रुपये खर्च होने का उल्लेख है। वहीं, सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी में भी इस योजना को ग्रामसभा से अनुमोदित और जनोपयोगी बताया गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकारी रिकॉर्ड में सड़क निर्माण का उल्लेख है, तो मौके पर सड़क कहां है और उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए।
सहयोग पोर्टल पर ग्रामीणों ने दर्ज कराई शिकायत
इस मामले को लेकर युवा विकास मंच के अध्यक्ष डॉ. धर्म नारायण सिंह, पैक्स अध्यक्ष दीपक चौधरी समेत अन्य ग्रामीणों ने सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के माध्यम से सड़क निर्माण की वास्तविक स्थिति की जांच कराने, जमीन की मापी करने और अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। ग्रामीणों ने सड़क के आगे मौजूद करीब डेढ़ से दो एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे की आशंका भी जताई है।
अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर की जांच
शिकायत मिलने के बाद मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी मो. रियाज इकबाल, कनीय अभियंता मणिकांत कुमार और पंचायत रोजगार सेवक लक्ष्मण यादव मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की।
कार्यक्रम पदाधिकारी मो. रियाज इकबाल ने बताया कि संबंधित जमीन निजी है। उन्होंने कहा कि मामले की फाइल देखने के बाद ही पूरी और स्पष्ट जानकारी दी जा सकती है।
अधिकारी के इस बयान के बाद जमीन के वास्तविक स्वामित्व और सरकारी अभिलेखों में दर्ज सड़क की स्थिति को लेकर सवाल बने हुए हैं।
सरकारी रिकॉर्ड में सड़क, लेकिन जमीन पर क्या है स्थिति?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि मनरेगा योजना के तहत सड़क निर्माण पर 4.95 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, तो मौके पर सड़क का अस्तित्व क्यों नहीं मिल रहा है। वहीं, जिस जमीन पर सड़क दर्ज है, उसका वास्तविक स्वामित्व किसके पास है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है या नहीं, यह भी जांच का विषय है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का मिलान करने की मांग की है। साथ ही सड़क और सरकारी जमीन की विधिवत मापी कराकर यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो उसे हटाने की मांग भी उठाई है।


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