बिहार की 500 से अधिक विकास परियोजनाओं के लिए चल रहा भू-अर्जन, समय पर काम पूरा करना प्राथमिकता: दिलीप जायसवाल
- by Raushan Pratyek Media
- 19-Nov-2026
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बिहार की 500 से अधिक विकास परियोजनाओं के लिए चल रहा भू-अर्जन, समय सीमा में काम पूरा करना प्राथमिकता: डॉ. दिलीप जायसवाल
पटना। बिहार में विकास की रफ्तार तेज करने और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दे रही है। राज्य में विभिन्न विभागों की 500 से अधिक विकास परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन का कार्य चल रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि इन परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो, ताकि विकास कार्यों में देरी न हो।
यह बात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कही। बैठक में राज्य में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की परियोजनावार समीक्षा की गई।
बिहार के विकास में भू-अर्जन की अहम भूमिका
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार एक विकासशील राज्य है और यहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जाने हैं। इसके लिए सड़क, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर बिहार को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाना है। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तय समय सीमा में पूरा किया जाए।
मंत्री ने कहा कि राज्य में 500 से अधिक परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। इन परियोजनाओं का समय पर पूरा होना बिहार के आर्थिक विकास और राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बेहतर समन्वय और संवाद से दूर होंगी बाधाएं
डॉ. जायसवाल ने कहा कि सचिव जय सिंह के नेतृत्व में भू-अर्जन निदेशालय की टीम लगातार इन कार्यों की निगरानी कर रही है। संबंधित विभागों और जिला पदाधिकारियों के बीच समन्वय से बेहतर काम हो रहा है, लेकिन अब आपसी संवाद और सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है।
उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वे केवल जमीन का अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। उनका योगदान राज्य के विकास के इतिहास में दर्ज होगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि भू-अर्जन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पांच जिलों की टीमों को उद्योग विभाग की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रमंडलीय आयुक्त नियमित रूप से करेंगे समीक्षा
बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को भू-अर्जन की प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा कराना विभाग की प्राथमिकता है।
सचिव ने बैठक में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की एक-एक कर समीक्षा की। उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया।
उन्होंने परियोजनावार प्रगति पर विशेष ध्यान देने और संबंधित विभागों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर काम करने पर जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान जल्द सुनिश्चित करें, ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक देरी न हो।
सड़क और रेलवे परियोजनाओं के भू-अर्जन की समीक्षा
समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) तथा बिहार के पथ निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर चर्चा की गई।
इसके अलावा रेलवे की अलग-अलग परियोजनाओं के लिए चल रहे भू-अर्जन कार्यों की भी समीक्षा हुई। रेलवे एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से जुड़ी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की परियोजना की प्रगति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई।
राज्य के विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण कार्यों को भी समीक्षा में शामिल किया गया। इन परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध होने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और निवेश के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
जल संसाधन और 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान
बैठक में जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही प्रगति पोर्टल और पीएमजी पोर्टल पर दर्ज परियोजनाओं की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली गई।
विशेष रूप से 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं के भू-अर्जन की प्रगति पर ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
भूमि अभिलेखों की स्कैनिंग और म्यूटेशन की भी समीक्षा
भू-अर्जन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए भूमि से जुड़े अभिलेखों की स्कैनिंग, म्यूटेशन और एमआईएस पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
परियोजनावार प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यों की स्थिति बताई। विभाग का जोर है कि भू-अर्जन से जुड़े रिकॉर्ड समय पर अपडेट हों और सभी संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान बेहतर तरीके से हो।
समय पर जमीन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता
बिहार सरकार का मानना है कि विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। सड़क, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र और जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य की आधारभूत संरचना मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे आपसी समन्वय के साथ लंबित भू-अर्जन कार्यों को तेजी से पूरा करें। सरकार की कोशिश है कि भूमि अधिग्रहण में आने वाली बाधाओं को दूर कर बिहार की विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में आगे बढ़ाया जाए।


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